प्रतिनिधी : राहुल जयकर
रावेर तालुक्यातील विविध भागांतील सुकी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू, माती व रेतीची विनापरवानगी वाहतूक भरदिवसा सुरू असून, यामुळे पर्यावरण व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मोठे नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी दैनिक हॅलो बातमीदारणे वेब पोर्टलवर प्रत्यक्ष व्हिडिओ सह बातमी प्रसिद्ध करूनही रावेर तहसील प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष नदीपात्रात जाऊन पाहणी केली असता, त्या ठिकाणी जेसीबी मशीन व ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने वाळू-मातीची भरदिवसा सर्रास वाहतूक सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. इतकेच नव्हे तर दसनूर तलाठी कार्यालयापासून अवघ्या ५० मीटर अंतराच्या आतूनही खुलेआम वाहतूक सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या अवैध वाहतुकीमुळे परिसरात धुळीचे प्रमाण वाढून नागरिकांना श्वसनाचे विकार, खोकला, दमा, डोळ्यांची जळजळ यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, एवढा प्रकार उघड होऊनही रावेर तहसीलदार व महसूल विभागाकडून प्रत्यक्ष कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आता थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे की,
“तहसीलदार व महसूल प्रशासन वाळू माफियावर कारवाई करणार का? आणि कारवाईसाठी दिरंगाई का?”
“डोळे झाकण्याचे नाटक की संगनमत?” नागरिकांचा संतप्त सवाल
सध्या परिस्थिती पाहता महसूल विभागाने डोळे झाकल्याचे नाटक केले आहे की काय? असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित होत आहे. नदीपात्राची लूट सुरू असताना प्रशासनाकडून होणारी शांतता ही संशयास्पद असून, या प्रकरणामागे “काहीतरी गोडबंगाल आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.
नागरिकांनी आणखी गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, वाळू माफियांचे राजकीय संबंध असल्यामुळेच कारवाई टाळली जात आहे का ? तसेच वाळू माफियांचे आर्थिक हितसंबंध तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांच्याशी असल्यामुळे कारवाई होत नाहीये का ? असा सवालही आता जोर धरू लागला आहे.
अवैध उत्खननामुळे नदीपात्राची नैसर्गिक रचना नष्ट होत असून, भविष्यात पूरस्थिती, भूजल पातळी घट, शेती नुकसान व पर्यावरणीय संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र महसूल विभागाकडून केवळ दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
या प्रकरणात दोषींवर तत्काळ कारवाई करून जेसीबी, ट्रॅक्टर जप्त करणे, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे, तसेच दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
जर लवकरच ठोस कारवाई झाली नाही, तर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ता व पर्यावरण संवर्धन विकास समिती रावेर तालुका प्रमुख जयेश बिरपण यांनी दिला आहे.
दरम्यान, आमच्या प्रतिनिधींनी मंडल अधिकारी वानखेडे यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की,
“ही माती शेतकऱ्यांना शेतात टाकण्यासाठी आमदार महोदय यांनी सांगितली आहे, त्यामुळे आम्ही कारवाई करत नाही.”
या उत्तरामुळे आता नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, “आमदारांच्या नावाखाली नदीपात्रातून माती उपसा व वाहतूक करण्यास परवानगी आहे का?” असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नदीपात्रातील माती, वाळू व रेतीचा उपसा हा पर्यावरणीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट असतानाही, जर राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासन कारवाई टाळत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.
