जळगाव : बीड जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणात वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी बनावट आदेश काढून शासनाची तब्बल ७२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक झाल्यानंतर राज्यभरातील भूसंपादन प्रकरणांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता जळगाव शहर महानगरपालिकेतील भूसंपादन प्रकरणांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जळगाव शहरातील विविध विकास कामे, रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फुगवटा करण्यात आल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. “तुम्ही मारल्यासारखे करा, आम्ही रडल्यासारखे करू” अशा पद्धतीने संगनमत करून न्यायालयात मूळ बाजारभावापेक्षा तब्बल अनेक पटींनी वाढीव मोबदला मागण्यात आला. विशेष म्हणजे या प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या कायदे अधिकाऱ्यांनी व वकिलांनी आवश्यक पुरावे, तुलनात्मक दस्तऐवज किंवा सक्षम प्रतिवाद न्यायालयात मांडला नसल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
याचा परिणाम म्हणून मनपाच्या तिजोरीवर “भूसंपादन मूल्य” या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक बोजा टाकण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ मूल्यांकनापेक्षा अवास्तव वाढीव रक्कम मंजूर झाल्याने हा प्रकार केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून संगनमतातून झालेला आर्थिक घोटाळा असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, जळगाव शहराचे आमदार सुरेश दामू भोळे यांनीही विधानसभेसह विविध माध्यमांतून जळगाव महानगरपालिकेतील भूसंपादन व्यवहारांवर सातत्याने आक्षेप घेतले आहेत. या प्रकरणांची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, संबंधित जागामालक, मनपाचे अधिकारी, कायदे सल्लागार व वकील यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत तसेच शासनाच्या तिजोरीतून गेलेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी वारंवार केली आहे. यासंदर्भातील बातम्याही अनेकदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
बीड येथील प्रकरणात ज्या पद्धतीने बनावट आदेश, संशयास्पद कागदपत्रे व संगनमताच्या माध्यमातून शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे, त्याच धर्तीवर जळगाव महानगरपालिकेतील काही भूसंपादन प्रकरणांची चौकशी झाल्यास धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात, अशी चर्चा आता शहरात सुरू झाली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात लवकरच जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे संबंधित जागामालक, मनपा वकील, अधिकारी व इतर संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे. बीडप्रमाणेच जळगावातील प्रकरणातही जबाबदारी निश्चित करून शासनाचे नुकसान वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
