उपसंपादक : मिलिंद जंजाळे
यावल तालुक्यात अवैध गौण खनिज उत्खननावर आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलणाऱ्या तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जात असेल, तर यामागे नेमका कोणाचा दबाव आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
यावल तालुका अवैध वाळू उपसा आणि गौण खनिज माफियांसाठी कुप्रसिद्ध बनत असताना, तहसीलदार नाझीरकर यांनी धाडसी कारवाया करून अनेक बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या कारवायांमुळे अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आले. परिणामी, अशा घटकांनीच वरिष्ठ स्तरावर दबाव टाकून त्यांच्याविरोधात प्रस्ताव पाठविण्याचा घाट घातल्याची चर्चा जोर धरत आहे.
प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी न करता, केवळ एकतर्फी माहितीच्या आधारावर प्रस्ताव पुढे ढकलल्याचा आरोपही होत आहे. जर एखादा अधिकारी नियमाप्रमाणे काम करत असेल, तर त्याला पाठबळ देण्याऐवजी त्याच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव पाठविणे ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.
यावल तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि प्रामाणिक घटकांमध्ये यामुळे प्रचंड नाराजी पसरली असून, “माफियांना संरक्षण आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना शिक्षा” अशी स्थिती निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, तसेच दबावाखाली घेतलेले निर्णय त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जर अशा प्रकारे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत राहिली, तर भविष्यात कोणताही अधिकारी धाडसाने काम करण्यास पुढे येणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अन्यथा याचा परिणाम संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रश्न फक्त एका अधिकाऱ्याचा नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा आहे!
