यावल प्रतिनिधी: राहुल जयकर
यावल तालुक्यातील भुसावळ–न्हावी रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामात परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी वनविभागाकडे तक्रार अर्ज दाखल झाल्यानंतर चौकशी करण्यात आली असून संबंधितावर कारवाई करत एकूण २० झाडांच्या तोडीबाबत २० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
ही कारवाई वनपरिक्षेत्र अधिकारी, यावल पूर्व कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आली आहे. भीम आर्मी जळगाव जिल्हा अध्यक्ष गणेश सपकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली,भीम आर्मी चे जिल्हाप्रसिद्धी प्रमुख राहुल मंगलाबाई लक्ष्मण जयकर यांनी दिनांक ६ जानेवारी २०२६ रोजी तक्रार अर्ज सादर केला होता.
वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार चौकशी अधिकारी व वनपाल यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केला. अहवालात संबंधित ठेकेदाराने महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम १९६४ चे उल्लंघन केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
९ झाडांची फांदी छाटणी, ११ झाडे तोडल्याचे निष्पन्न
चौकशी अहवालानुसार रस्त्याच्या कामात ९ झाडांची फांदी छाटणी करण्यात आली असून ११ झाडे तोडली गेल्याचे निष्पन्न झाले. ही वृक्षतोड “अनावधानाने” झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
२० झाडांबाबत दंडात्मक कारवाई
वनविभागाने नियमांचा आधार घेत प्रति झाड १००० रुपये प्रमाणे २० झाडांसाठी एकूण २० हजार रुपयांचा दंड आकारला. ही रक्कम २० मार्च २०२६ रोजी वसूल करण्यात आली.
तक्रारदाराची तीव्र नाराजी; कारवाईवर प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, तक्रारदार राहुल जयकर यांनी वनविभागाच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, मूळ ठेकेदाराला बाजूला ठेवून दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर दंड वसूल करण्यात आला, ही कारवाई संशयास्पद आहे.
तसेच त्यांनी दावा केला की, रस्त्याच्या कामात साधारण २०० ते ५०० झाडांची तोड करण्यात आली आहे, मात्र वनविभागाने केवळ २० झाडांपुरती कारवाई करून अत्यंत कमी दंड आकारला आहे. दंडाची रक्कम मोठी असायला हवी होती, अशीही मागणी त्यांनी केली.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
“ज्याच्या नावे कंत्राट आहे, त्याच्यावरच वृक्षतोड केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा. चुकीच्या पद्धतीने अहवाल देण्यात आला असून तो आम्हाला मान्य नाही,” असे जयकर यांनी स्पष्ट केले.
१३ एप्रिलला धरणे आंदोलनाचा इशारा
या प्रकरणात न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत राहुल जयकर यांनी १३ एप्रिल रोजी वनविभाग कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, नागरिक व सामाजिक संघटनांकडूनही परवानगीशिवाय वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
