बीड/प्रशांत बाफना
मराठा आरक्षण आंबलबजावणीसह इरतर मागण्यांसाठी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी (दि.29) सकाळी दहा वाजल्यापासून जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा अमरण उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे पाटील यांनी जाहिर केल्यानुसार रणरणत्या उन्हात कुठलेही छत, मंडप, झाड अथवा सावलीचा अश्रय न घेता खुल्या मैदानात (शेतात) डोक्याला भगवा रुमाल गुंडळून विना पायतान कठोर अमरण उपोषण सुरू केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह हैदराबाद गॅझेट नुसार प्रमाणपत्र, सातारा, औंध, बॉम्बे गव्हरमेंट गॅझेट लागू करण्यात यावं यासह विविध मागण्यांवर मागील काही दिवसांपासून सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेतून कोणताही ठोस निष्कर्ष न निघाल्याने त्यांनी उपोषणाचा निर्णय कायम ठेवला. काल (शुक्रवार, दि. 28) रात्री उशिरापर्यंत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी सुमारे दीड तास चर्चा करून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, मागण्यांवर ठाम जरांगे पाटील यांनी ठोस निर्णय झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे सरकारची शिष्ठाई फोल ठरली आणि आज जरांगे पाटील यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे ना कुठला मंडप, ना छत, ना कुठली सावली रखरखत्या उन्हात डोक्याला भगवा रुमाल गुंडाळत मोकळ्या मैदानात बाजेवर उपोषण सुरू केले आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचे राज्यभरात पडसाद तीव्र उमटले. उपोषणा पूर्वीही आणि उपोषण सुरू झाल्यानंतरही जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाने शांतता पाळावी संय्यमाने घ्यावे, कुठल्याही प्रकारचा हिंसक मार्ग अवलंबू नये, अंतरवाली सराटीकडे येऊ नये असे आवाहन केलेले असतानाही जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून राज्यभरात धरणे, निषेध आंदोलनं करण्यात आली. कोल्हापूर येथे जरांगे पाटील यांनी सुरू होताच पहिल्याच दिवशी राज्यभरात पडसाद उमटले. कोल्हापूर शहरातील राजर्षी शाहू महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ सकल मराठा समाजाच्या वतिने सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होत छत्रपती शाहू महाराज यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी छत्रपती शाहू महाराज यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी करताना कोल्हापूर गॅझेट’ चा विचार व्हावा, सर्वात आधी राजर्षी शाहू महाराज यांनी आरक्षण दिलं होतं. मात्र याच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या गॅझेटचा विचार केला जात नसल्याची खंतही शाहू महाराज छत्रपती यांनी व्यक्त केली.
समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको: जरांगे पाटील यांच्या अमरण उपोषणाच्या समर्थनार्थ जालन्यात सकल मराठा समाजाच्या वतिने नाव्हा (जि. जालना) शिवारात समृद्धी महामार्गावर सकाळी रास्तारोको करण्यात आला. आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत महामार्गाच्या दोन्ही लेन रोखून धरल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. तब्बल एक तास वाहतूक खोळंबल्याने दोन्ही लेनवर नजर जाईल तिथपर्यंत वाहनांच्या रांग लागल्या होत्या.
धुळे- सोलापूर महामार्गावर मराठा आंदोलक एकवटले: तळपत्या उन्हात जरांगे पाटील यांनी कठोर उपोषण सुरू केल्याने त्यांच्या अमरण उपोषणाच्या समर्थनार्थ दुपारी अंतरवाली सराटी आणि वडीागोद्री परिसरातील संतप्त मराठा आंदोलक अचानक धुळे- सोलापूर महामार्गावर एकवटले. जरांगे पाटील यांची प्रकृती ढासळल्याने संतप्त आंदोलकांनी महामार्गवर प्रचंड घोषणाबाजी करत महामार्ग रोखून धरला होता. महामार्गावर रास्ता रोकोमुळे काही काळ दोन्ही बाजूनी वाहनांच्या लांबच लांब रागां लागल्या होत्या.
उपोषण सुरू होताच सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे विशेष मसुदा घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल झाले. या मसुद्यामध्ये जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या 14 प्रमुख मागण्यांवर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत विविध अश्वासने दिली.
दरम्यान जरांगे पाटलांच्या दाव्यानुसार 58 लाख नोंदीबाबत सरकारने खुलासा केला आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा- कुणबी नोंदीच्या 58 लाख पुराव्यांची संपूर्ण माहिती समाजासमोर ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने सर्व जिल्ह्यांच्या शासकीय संकेतस्थळांवर या नोंदी उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित नागरिकांना आवश्यकतेनुसार नोंदींच्या प्रमाणित प्रतीही देण्यात येतील, असे अश्वासन देण्यात आले.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखल्यांसाठी विशेष मोहिम: हैदराबाद संस्थानातील ऐकतिहासिक नोंदीनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आंदोलनाच्या केंद्रबिंदू राहिली आहे. सरकारने यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमतून विशेष कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केल्याचे सांगितले. पुढील तीन महिन्यांत गावोगावी विशेष शिबिरे आणि गृहभेटी घेतल्या जणार आहेत. कामत हालगर्जीपणा करणार्या अधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला.
जात पडताळीण प्रक्रिया जलद करण्याचे अश्वासन: कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जात पडताळणी प्रक्रियेत होणार विलंब हा समाजाच्या नाराजीचा विषय ठरला होता. त्यावर विभागीय आयुक्त दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन प्रकरणे निकाली काढतीली, असं सरकाने स्पष्ट केलं आहे.
सातारा गॅझेटबाबत कायदेशीर सल्ला: सातारा गॅझेटच्या आंमलबजावणीची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे. या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल. असे रसरकाने सांगितले.
स्वतंत्र मंत्रालयाऐवजी मराठा आरक्षण कक्ष: मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर शासनाने तात्काळ मंत्रालय न स्थापन करता एका महिन्याच्या आत “ मराठा आरक्षण कक्ष” सुरू करण्याची घोषणा केली.
आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या 306 आंदोलकांपैकी 275 जणांच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले. उर्वरित 31 कुटुंबांना पुढील 15 दिवसांत मदत पोहोचविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हेल्पलाईन आणि ग्रामस्तरीय समित्यांवर भर: कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि जात पडताळणी प्रक्रियेसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामकाजाचा तहसीलदारांकडून दर 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाणार आहे.
समित्यांनी नियमित गृहभेटी देऊन अहवाल सादर करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मोडी लिपीच्या भाषांतरासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती: जुन्या कागदपत्रांमधील मोडी लिपीचे भाषांतर हा मोठा अडथळा ठरत असल्याने मराठी भाषा विभागाने मोडी अभ्यासकांचे विशेष पॅनल तयार केले आहे. या तज्ज्ञांची सेवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शिंदे समितीला मुदतवाढ, सारथी आणि महामंडळासाठी निधी: न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच सारथी संस्थेच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेला अधिक बळकट करण्यात येणार आहे. अण्णासाहेब पवाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याचेही अश्वासन देण्यात आले.
“सरकारने पुन्हा चुक करू नये” – जरांगे पाटील:
उपोषणस्थळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे, “ याच अंतरवाली सराटीत आम्ही आमच्या माता-भगिनींना रक्ताच्या थारोळ्यात पाहिले आहे. सरकारने पुन्हा तशी चूक करू नये, पोलिस लाठीचार्जचा विचारही करू नका . आम्ही शांततेने आंदोलन करत आहोत. संवादातून मार्ग काढा, पण दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारू नका.” “ मराठा समाज शांत आहे, परंतु अन्याय सहन करणार नाही. सरकारला पट्ट्यावर घेण्याचा आमचा हेतू नाही, मात्र आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असं जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही- मुख्यमंत्री फडणवीस:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “ मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही कोणत्याही समजाला दुसर्या सामाजाविरुद्ध उभे करत नाही. सर्व निर्णय संविधान आणि न्यायालयीन चौकटीत राहून घेतले जातील. ”असं ते म्हणाले.
एका समाजाचे आरक्षण काढून दुसर्या समाजाला देण्याची सरकारची भूमिका नाही. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्याचवेळी मराठा समाजालाही न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सरसकट मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध- बबनराव तायवाडे
अजूनपर्यंत तरी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलेला मला दिसून नाही, तसं झालं तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्यातल्या 60 टक्के ओबीसींना घेऊन रस्त्यावर येईल.
राज्याचे लक्ष अंतरवाली सराटीकडे: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारकडून 14 मागण्यांवर 14 अश्वासने देण्यात आल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकाणारच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारचा मसूदा स्वीकारला जाईल की आंदोलन आणखी तीव्र होईल याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चेची दिशा मराठा आरक्षणाच्या भवितव्याचा निर्णायक टप्पा गाठणार आहे
