तालुका प्रतिनिधी :- राहुल जयकर
जळगाव : “जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके आहेत. जिथे जंगल नष्ट झाले आहे, तिथे वृक्षारोपण व अभयारण्याची खरी गरज आहे. मग प्रशासनाने फक्त आदिवासीबहुल गावेच का निवडली?” असा थेट सवाल उपस्थित करत बिरसा ब्रिगेडने आदिवासींच्या संभाव्य विस्थापनाविरोधात रणशिंग फुंकले आहे.
“ना लोकसभा, ना विधानसभा सर्वात ऊँची ग्रामसभा!” या ब्रीदवाक्यासह आदिवासी समाजाने आपल्या अस्तित्वाच्या लढ्याला तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
“आम्ही रक्षक, भक्षक नाही!” असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रामदास भाईदास पावरा यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्या धोरणांवर कठोर टीका केली आहे.
त्यांच्या मते, ज्या भागात सुशिक्षित व प्रगत समाज राहतो, तिथे जंगलांचा लवलेशही उरलेला नाही. उलट, आदिवासी समाजाने ‘जल-जंगल-जमीन’ आपल्या लेकरांसारखी जपली आहे, म्हणूनच तेथे निसर्ग आजही जिवंत आहे.
“ज्यांनी जंगल वाचवले, त्यांनाच बेघर करण्याचे षडयंत्र तात्काळ थांबवावे,” अशी ठाम मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मुद्दे
१) जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी फक्त चोपडा, रावेर व यावलमधील आदिवासी गावेच अभयारण्यासाठी का निवडली? इतर तालुक्यांमध्ये वनीकरण प्रकल्प का राबवले जात नाहीत? संबंधित गावांना या प्रकल्पातून वगळावे, अशी मागणी.
२) पेसा कायद्याचे उल्लंघन ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प लादणे हा घटनात्मक अधिकारांवर घाला असल्याचा आरोप.
३) पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करून स्थानिक बेरोजगारांना ८०% आरक्षणासह कायमस्वरूपी नियुक्त्या द्याव्यात.
४) चोपडा येथे ‘भगवान बिरसा मुंडा चौक’ व भव्य स्मारक उभारावे. तसेच शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ‘हिंदू’ऐवजी ‘आदिवासी’ धर्म व मातृभाषा ‘आदिवासी बोली’ अशी नोंद करण्याचे आदेश द्यावेत.
५) आदिवासी भागातील प्रलंबित सबस्टेशनची कामे तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना बागायतीसाठी सक्षम करावे.
जनप्रतिनिधींनी भूमिका स्पष्ट करावी
जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार व सर्व राजकीय नेत्यांनी या प्रश्नावर मौन सोडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
“आदिवासींच्या मतांवर सत्तेची पदे भोगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी विस्थापनाविरोधात ठाम भूमिका घ्यावी,” अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“आम्ही आमचा हक्क मागत आहोत, भीक नाही!
आम्ही आमचे जंगल आमच्यासाठी आणि भविष्यासाठी वाचवले आहे.
अभयारण्याच्या नावाखाली आमच्या जमिनींवर अतिक्रमण करणे हा मोठा अन्याय आहे.”
— रामदास भाईदास पावरा, अध्यक्ष, बिरसा ब्रिगेड, जळगाव
बिरसा ब्रिगेडसह सर्व आदिवासी बांधवांनी आरपारच्या लढ्याचे संकेत दिले असून, निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडेही पाठवण्यात आल्या आहेत.
