उपसंपादक :- मिलिंद जंजाळे
यावल तालुक्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध बांधकाम व विकासकामांमध्ये बॅकडेटेट कार्यारंभी आदेश व तांत्रिक मान्यता देत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची जोरदार चर्चा सध्या नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे. संबंधित कामे अपूर्ण असतानाही शासनाची दिशाभूल करून निधी काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
माहितीनुसार, यावल पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामनिधी, १५ वा वित्त आयोग तसेच इतर विकासकामांना बॅकडेटेट दाखवत कार्यारंभी आदेश आणि तांत्रिक मान्यता देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, या आदेशांवर त्या काळातील कार्यरत अभियंत्यांच्या सहीने मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप समोर येत आहे.
सदर अभियंता सध्या रावेर येथील बांधकाम विभागात वरिष्ठ पदावर कार्यरत असताना देखील त्यांच्या कार्यकाळातील यावल पंचायत समिती अंतर्गत मंजूर कामांना बॅकडेटेट दाखवून आदेश देण्यात आल्याचे आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे हा प्रकार केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कामे प्रत्यक्षात अपूर्ण असतानाही कागदोपत्री पूर्ण दाखवून निधी काढला गेला असल्याचा संशय आहे. यामुळे शासनाची दिशाभूल होत असून सार्वजनिक निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित काळातील कार्यरत अभियंत्याचा “खरा चेहरा” समोर येत असल्याचे बोलले जात असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. आता या गंभीर आरोपांवर जळगाव जिल्हा परिषद अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभाग कोणती कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रश्न अनुत्तरितच:
अपूर्ण कामांवर निधी कसा काढला गेला?
बॅकडेटेट तांत्रिक मान्यता देण्यामागे कोण?
संबंधित अभियंत्यावर चौकशी होणार का?
शासन निधीच्या वापराची स्वतंत्र तपासणी होणार का?
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे. यामुळे यावल तालुक्यातील विकासकामांच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
