बीड/प्रशांत बाफना
मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी अंतरवली सराटी येथे सुरू पुन्हा एकदा रणरणत्या उन्हात उपोषणास बसलेले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर मध्यरात्री 1:30 आपले उपोषण वाजता मागे घेतले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत तब्बल दीड तास चाललेल्या सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा मोठा निर्णय घेतला.तत्पूर्वी जरांगे पाटील यांनी आरक्षणावर अभ्यासकांसोबत सविस्तर चर्चा केली.
कडक उन्हात विना छत, मंडप अथवा सावला कोणताही अश्रय न घेता उपोषणाला बसल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत कमालीची बिघडली होती. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ भेटीला येण्यापूर्वी त्यांना उलट्यांचा त्रास सुरू झाला होता, ज्यामुळे आंदोलनस्थळी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण लवकरात लवकर सुटावे यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड हे सकाळीच नवीन मसूदा घेऊन अंतरवाली सराटीत पोहोचले होते. सुरुवातीला जरांगे यांनी हा मसुदा अमान्य करत शिष्टमंडळाला माघारी पाठवले होते. परंतु, त्यानंतर अंतरवाली गावातील सरपंच पांडुरंग तारख यांच्या घरी आरक्षणाचे अभ्यासक, विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्यात पुन्हा दीर्घ बैठक झाली. या बैठकीनंतर विखेपाटील व लाड हे पुन्हा जरांगेकडे गेले व चर्चा केली. अखेर तोडगा निघाल्यानंतर मध्यरात्री जरांगे यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला.
सरकार समोर 10 मागण्यांचा अजेंडा : जरांगे पाटील यांनी सरकार समोर दहा मागण्यांचा अजेंडा ठेवला होता, ज्यामध्ये 1)कुणबी प्रमाणपत्र: मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.2) संस्थानांचे जीआर: सातारा, कोल्हापुर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांचा 1994 च्या धर्तीवर तात्काळ जीआर काढावा.3) गुन्हे मागे घेणे: मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्यावेत.4) बलिदान देणार्यांच्या वारसांना नोकरी: आंदोलनात प्राण गमावलेल्यांना कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआडीसी मध्ये नोकरी देण्याचा जीआर काढावा, 5) सारथी योजना: ‘ सरथी’ संस्थेच्या थांबलेल्या सर्व योजना पुन्हा एकदा सर्व क्षमतेने सुरू कराव्यात. 6) महामंडळ परतावा: आण्णसाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे रखडलेले सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजेत. 7) व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र: ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना तात्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे. 8) उपसमिती बरखास्ती: सध्याची मराठा उपमिती काही कामाची नसून, ती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.9) स्वतंत्र मंत्रालय: कुणबी आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी. 10) शिंदे समितीला मुदतवाढ: शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ देऊन जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे काम वेगाने सुरू ठेवावे
