उपसंपादक:- मिलिंद जंजाळे
“घरकुल” ही योजना गरीब, वंचित व गरजू कुटुंबांसाठी आशेचा किरण मानली जाते. मात्र जळगाव जिल्ह्यात हीच योजना आज लाभार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शासनाकडून घरकुलासाठी मंजुरी मिळाल्यानंतरही निधी वेळेवर न आल्याने शेकडो घरकुले अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत, आणि गरीब लाभार्थी उघड्यावर येण्याच्या स्थितीत पोहोचले आहेत.
घराचे स्वप्न उराशी बाळगून लाभार्थ्यांनी कर्ज काढले, मजुरीवर कामगार बोलावले, साहित्य उधारीवर घेतले; मात्र शासनाचा निधी अडकला आणि सर्व आर्थिक भार थेट गरीबांच्या खांद्यावर पडला. आज अनेक घरकुल लाभार्थी कर्जबाजारी झाले असून, काहींच्या घरांचे फक्त भिंती उभ्या आहेत तर काही ठिकाणी छप्परही पडलेले नाही.
जबाबदार कोण? जिल्हा प्रशासन, राज्य शासन की केंद्र सरकार?
निधी का अडवला गेला? कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टेबलावर फायली धूळ खात पडल्या आहेत? याची साधी माहितीही लाभार्थ्यांना दिली जात नाही. प्रशासन केवळ “निधी येणार आहे” असे आश्वासन देऊन वेळ मारून नेत आहे.
शासनाकडे पैसे नाहीत का?
जर तिजोरीत पैसे नाहीत, तर मग दररोज नव्या योजनांच्या मोठमोठ्या घोषणा कशासाठी? जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी का? फलकांवर, भाषणांत आणि जाहिरातबाजीपुरतेच ‘गरिबांचे सरकार’ आहे का? प्रत्यक्षात मात्र गरिबांच्या घरकुलासाठी निधी द्यायला शासन अपयशी ठरत असल्याचे भयावह चित्र जळगाव जिल्ह्यात दिसत आहे.
घरकुल योजना कागदावरच का?
घरकुल अपूर्ण राहिल्यास त्याची जबाबदारी थेट लाभार्थ्यावर ढकलली जाते. नियमांची भीती दाखवली जाते, पण निधी न मिळाल्याची जबाबदारी मात्र कोणीही स्वीकारत नाही. हा सरळसरळ गरीबांवर अन्याय आणि मानसिक छळ नाही तर काय?
आता प्रश्न थेट जनतेकडून शासनाला
घरकुल निधी तात्काळ कधी मिळणार?
अपूर्ण घरकुलांची जबाबदारी कोण घेणार?
लाभार्थ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण देणार?
जर तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, तर जळगाव जिल्ह्यातील संतप्त घरकुल लाभार्थी रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. घरकुल ही योजना स्वप्न दाखवण्यासाठी नव्हे, तर प्रत्यक्षात घर देण्यासाठी आहे – हे शासन कधी समजून घेणार?
