उपसंपादक:-मिलिंद जंजाळे
आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी शासनाने स्थापन केलेल्या आश्रम शाळा नेमक्या कुठे असल्या पाहिजेत? हा सरळ प्रश्न आज नागरिक विचारत आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार आदिवासी आश्रम शाळा या केवळ आदिवासी बहुल वस्ती असलेल्या भागातच सुरू करण्याची तरतूद आहे. कारण या शाळांचा उद्देशच मूळ आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. मात्र वास्तवात चित्र पूर्णपणे वेगळे दिसत आहे.
आदिवासी नसलेल्या भागात, अगदी शहरी आणि गावांमध्येही आश्रम शाळा चालू ठेवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. ज्या भागात आदिवासी कुटुंबेच नाहीत, तेथे शासनाच्या नावाखाली ‘आदिवासी आश्रम शाळा’ चालवली जाण्याचा प्रकार धक्कादायक आणि थेट भ्रष्टाचाराचा वास देणारा आहे.
या शाळांत आदिवासी मुलांचे प्रमाण नगण्य असून, इतर समाजातील मुले या शाळांचा लाभ घेत असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. यातून खरा हक्कदार असलेला आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहतो आणि शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाया जातात.
मुख्य प्रश्न असे —
आदिवासी नसलेल्या भागात आश्रम शाळा का?
अशा शाळांना मिळणाऱ्या शासन अनुदानाचा उपयोग नेमका कोणासाठी होतो?
खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना या शाळांचा लाभ कितपत मिळतो?
शासनाची योजना आदिवासी मुलांसाठी असताना, तिचे रूपांतर “नावापुरत्या” आश्रम शाळांमध्ये झाले आहे. हे केवळ शैक्षणिक धोरणाचे उल्लंघन नसून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारा गंभीर प्रकार आहे.
आता सरकारने तात्काळ चौकशी करून
- आदिवासी नसलेल्या भागातील आश्रम शाळा त्वरित बंद कराव्यात,
- केवळ आदिवासी वस्ती असलेल्या खेड्यांमध्येच नव्याने शाळा सुरू कराव्यात,
- आणि यामध्ये गुंतलेल्या गैरप्रकारांचे मूळ शोधून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी,
अशी संतप्त मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून जोर धरत आहे.
आदिवासींसाठी असलेला निधी, शाळा आणि योजना जर इतरांच्या ताब्यात गेल्या, तर ही सामाजिक अन्यायाची परिसीमा ठरणार आहे. शासनाने गप्प बसणे थांबवून तातडीने कठोर निर्णय घ्यावेत, हीच आजच्या घडीची जनतेची मागणी आहे!
आदिवासी आश्रम शाळांचा उद्देश हरवतोय का?
आदिवासी समाजाच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने आश्रम शाळांची संकल्पना राबवली. डोंगरकपारीत, दुर्गम भागात, जिथे शाळा गाठणे कठीण होते, तिथेच या आश्रम शाळा सुरू करण्यामागे खरी भावना होती. पण आज पाहता, या शाळांचा उद्देश हरवतोय की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आदिवासी आश्रम शाळा ज्या भागात आदिवासी वस्तीच नाही, त्या ठिकाणी सुरू ठेवणे म्हणजे शासनाच्या धोरणालाच पायबंद घालणे होय. हे केवळ निधीचा अपव्यय नाही, तर खऱ्या हक्कदार असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. आज अनेक ठिकाणी चित्र असं आहे की, शहरी भागात किंवा गैर-आदिवासी वस्तीमध्येही आश्रम शाळा चालविल्या जात आहेत. यातून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर होतोय आणि शैक्षणिक न्यायाचा बळी जातोय.
प्रश्न सरळ आहे – आदिवासींच्या नावाखाली इतरांना लाभ का? या शाळांना मिळणारे अनुदान, निवासव्यवस्था, जेवणखर्च आणि अन्य सुविधा खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळायला हव्या. पण ज्या ठिकाणी आदिवासी मुलेच नाहीत, तिथे आश्रम शाळा चालवण्याचा प्रकार हा शिक्षणाच्या नावाखालील ढोंगच ठरतो.
शासनाला विचारावेसे वाटते –
अशा शाळा कोणाच्या दबावाखाली चालवल्या जातात?
या शाळांच्या मागे कोणाचे राजकीय आश्रय आहे?
आणि खरे आदिवासी विद्यार्थी दुर्गम भागात शाळेविना भटकंती करत असताना, निधीचा अपव्यय थांबविण्यास सरकारला आड येते काय?
शिक्षण ही केवळ योजना नाही, तर समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम करण्याचे शस्त्र आहे. आदिवासी आश्रम शाळांचा मूळ हेतू जर हरवत असेल, तर तो सामाजिक अन्याय ठरेल. शासनाने तातडीने चौकशी करून आदिवासी नसलेल्या भागातील आश्रम शाळा बंद कराव्यात, निधीचा प्रवाह योग्य ठिकाणी वळवावा आणि खऱ्या हक्कदार मुलांना शिक्षणाच्या संधी द्याव्यात.
आदिवासी आश्रम शाळा हा समाजाच्या प्रगतीचा दीपस्तंभ आहे. पण जर तोच दीपस्तंभ भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि राजकीय स्वार्थाच्या धुरात हरवला, तर पुढची पिढी अंधारात ढकलली जाईल. ही वेळ थांबवण्याची जबाबदारी शासनावर आणि जागृत समाजावर आहे.
