बीड / प्रशांत बाफना
राज्यात पुन्हा कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांच्या इशाऱ्यानंतर सरकारच्या हालचाली वाढल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर OBC उपसमितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याबाबत महत्त्वाची चर्चा होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार पुढील भूमिका काय घेणार, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
राज्यात मराठा आणि कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा कमालीचा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दोनच दिवसांपूर्वी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर आता राज्य सरकारची हालचाल वेगाने वाढली आहे. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ओबीसी (OBC) उपसमितीची तातडीची बैठक होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांबाबत चर्चा
मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रशासकीय पातळीवर आणि नोंदींमध्ये होत असलेल्या विलंबाबाबत तसेच बोगस प्रमाणपत्रांबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत, राज्यात वाटप करण्यात आलेली बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याबाबत अतिशय महत्त्वाची चर्चा होणार आहे.
मराठा समाजाला जे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत, त्यामध्ये झालेली खाडाखोड किंवा चुकीच्या व बोगस नोंदींच्या आधारे मिळालेली प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरली जाऊ नयेत, अशी मागणी ओबीसी आंदोलकांकडून सातत्याने केली जात होती. त्यामुळे या उपसमितीच्या बैठकीत बोगस प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी तसेच ती रद्द करण्यासाठी सरकार काय ठोस पाऊल उचलणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये केवळ बोगस प्रमाणपत्रांवरच चर्चा होणार नाही, तर ओबीसी समाजासाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी कशी करता येईल, या संदर्भातही सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकार बॅकफूटवर आले असून, आता या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार काय अंतिम भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल
