
लॉटरीतून एखाद्याचं नशीब बदलत असलं तरी महाराष्ट्राचं मात्र प्रचंड वाट्टोळं होत आहे. लॉटरीच्या नावाखाली या राज्यात अनेक प्रकारचे गैरप्रकार सुरु आहेत. यातून संबंधित लॉटरी विक्रेते प्रचंड मालामाल होत असले तरी सर्वसामान्यांचे मात्र आर्थिकदृष्ट्या कंबरडं मोडलं जात आहे. हे कसं होतंय, कोण करतंय आणि याचा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर कशा पद्धतीने विपरीत परिणाम होतो आहे,
महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या लॉटरी चालवून या माध्यमातून सुरु असलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यामुळे लॉटरी नियमन कायदा १९९८ आणि लॉटरी नियमन नियम २०१० च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असून महाराष्ट्रातल्या लोकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (पी) लिमिटेडच्या संचालकांविरुद्ध लॉटरी नियमन कायद्याच्या कलम ७, ८, ९ आणि बीएनएस २०२३ च्या संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारं पत्र अहिल्यानगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार निलेश लंके
यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिलं आहे. या पत्राच्या माध्यमातून खासदार लंके यांनी लॉटरीच्या तिकीट विक्रीतून कशा पद्धतीने आर्थिक गैरव्यवहाराबरोबरच महाराष्ट्राचं आर्थिक उत्पन्न कशा पद्धतीनं बुडवलं जात आहे, ही गंभीर बाब राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
खासदार लंके यांनी दिनांक १ एप्रिल २०२६ रोजी या संदर्भात महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांसह राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अनेक जबाबदार लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात पत्र पाठवलेलं आहे. सुमारे एक महिन्यापूर्वी खासदार लंके यांनी पाठविलेल्या या पत्राची दखल राज्याच्या सत्ताधारी मंडळींनी का घेतली नाही आणि जर खासदार लंके यांच्या पत्राची राज्याच्या कारभाऱ्यांनी खरंच दखल घेतली असेल तर त्याचा योग्य तो परिणाम आतापर्यंत का दिसून आला नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. खासदार लंके यांनी या पत्राच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्ताधाऱ्यांना लवकरात लवकर जाग यावी आणि महाराष्ट्राची सुरु असलेली ही आर्थिक लूट थांबवावी, अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त केली जात आहे.
या पत्राच्या माध्यमातून खासदार लंके यांनी फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (प्रा.) लि. या संस्थेच्या संचालकांकडून नियमांची पायमल्ली होत असल्याचं राज्य सरकारला दाखवून दिलं आहे. देशातला लॉटरी व्यवसाय हा गृह मंत्रालयाने (MHA) तयार केलेल्या लॉटरी नियमन कायदा १९९८ (LRA 1998) आणि लॉटरी नियमन नियम २०१० (LRR 2010) च्या तरतुदींनुसार नियंत्रित केला जातो. LRA 1998 च्या कलम 4 नुसार केवळ राज्य सरकारांनाच लॉटरी आयोजित करण्याचा अधिकार आहे. ते त्यांच्या लॉटरीची विक्री स्वतः किंवा वितरकांमार्फत करु शकतात. ज्या यजमान राज्यांमध्ये आयोजक राज्यांची लॉटरी तिकिटे विकली जात आहेत, त्या राज्यांवर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, की LRA 1998 आणि LRR 2010 च्या तरतुदींचं उल्लंघन झाल्यास त्याची माहिती संबंधित आयोजक राज्याला तसेच दोषी राज्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी गृह मंत्रालयाला द्यावी.
गेल्या तीन वर्षांपासून असे दिसून आलं आहे, की महाराष्ट्रातही ३०३, तिसरा मजला, ३४९ बिझनेस पॉईंट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी पूर्व, मुंबई-४०००६९ इथं कार्यालय असलेल्या मेसर्स फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (प्रा.) लिमिटेडचे एस. मार्टिन यांचे नाव कर चुकवेगिरी आणि मनी लाँडरिंगच्या विविध गैरप्रकारांमुळे चर्चेत आहे. ईडी, आयकर, जीएसटी यांसारख्या सर्व प्रमुख केंद्रीय संस्थांनी देशभरातील त्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले आणि मोठ्या प्रमाणात कर चुकवेगिरीची रक्कम जप्त केली. महाराष्ट्रात, ‘डिअर लॉटरीज’ या ब्रँड नावाने चालवल्या जाणाऱ्या त्यांच्या लॉटरी व्यवसायाचे व्यवस्थापन त्यांचे पुत्र जोस चार्ल्स मार्टिन करताहेत. त्यांचा बाजारपेठेतला वाटा ९५% पेक्षा जास्त आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) एस. मार्टिन आणि इतरांच्या लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीतील जनतेची फसवणूक आणि घोटाळ्याच्या प्रकरणात, PMLA 2002 च्या कलम 66(2) अंतर्गत माहिती देणारं पत्र महाराष्ट्रासह लॉटरी आयोजित करणाऱ्या राज्यांच्या पोलीस आयुक्तांना पाठवले होतं, जिथं मार्टिन त्यांची लॉटरी तिकिटे विकत आहेत. हे प्रकरण पोलीस विभागाच्या तपासाचा विषय आहे, कारण विविध तक्रारदार आणि खासदारांनी माहिती देऊनही, महाराष्ट्र राज्य लॉटरीने LRA 1998 आणि LRR 2010 च्या तरतुदींमधील उल्लंघनाची माहिती गृह मंत्रालयाला देण्याची आपली जबाबदारी पार पाडली नाही.
त्याचप्रमाणे, मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनी रजिस्ट्रारनेही (Registrar of Companies) मार्टिन यांच्या संस्थांविषयी माहिती मागविण्यासाठी विविध आयोजक राज्यांना पत्र पाठवलं होतं. हा महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या सार्वजनिक कल्याणाचा विषय असल्यानं मी (खासदार निलेश लंके) काही तथ्यं आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो, ज्यासाठी वितरकांवर योग्य तपास आणि कारवाई करणं आवश्यक आहे. फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (पी) लि. यांनी नागालँड, पंजाब आणि सिक्कीम राज्य सरकारांच्या लॉटरी तिकिटांची विक्री करुन एलआरआर २०१० च्या नियम ३(३) चे उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे या संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता आहे






