महाराष्ट्र राज्य घरकुल संगणक परिचालक संघटना यांचा हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे धडक मोर्चा

उपसंपादक मन्सूर तडवी

नागपूर ग्रामविकास विभागामार्फत संपुर्ण महाराष्ट्रात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविल्या जातात. मुख्य म्हणजे या योजनांचे ऑनलाईन व ऑफलाईन कामे पाहणारे कर्मचारी म्हणून राज्य स्तरावर, विभाग स्तरावर विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा स्तरावर एक संगणक परिचालक व एक जिल्हा प्रोग्रामर व तसेच तालुकास्तरावर(ग्रामीण) प्रत्येकी एक संगणक परिचालक कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहे.
सर्वांसाठी घरे ही केंद्राची महत्वकांक्षी योजना आहे त्यानुसार आम्ही सर्व कामकाज करत आहोत. सध्यस्थितीत महाराष्ट्रात सर्वात जास्त घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळालेले असुन ते पूर्ण करण्याकरिता आम्ही सर्व कर्मचारी रात्र दिवस मेहनत करून सर्वांसाठी घरे ह्या महत्वकांक्षी योजनेला पूर्णत्वाकडे नेत आहोत. आम्हाला घरकुल योजनेत काम करून तब्बल १० वर्ष पूर्ण होत आलेले आहे परंतु आमच्या मागण्या कडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात असुन आम्हाला तुटपुंज्या मानधनावर कामकाज करावे लागत आहे.
शासनाकडून CSC E-Governance Services India Ltd. कंपनीची निवड करून या कंपनी मार्फत आमची नेमणूक केलेली असून सलग 4 वर्षे कंपनी शासनाची लुटमार करत असुन सदर कंपनी त्यांच्या अंतर्गत सब कंपनी ची नेमणूक करून शासनाचीही फसवणूक करत आहे. दरमहा आम्हाला आमच्या पगाराची भिक मागावी लागते. शासनाकडून CSC E-Governance Services India Ltd. कंपनीशी करार करण्यात आलेला असून त्यानुसार कंपनीला मनुष्यबळ पुरवठा करण्याकरिता १४ % रक्कम शासनाकडून Service Charges दिला जातो. परंतु तरी देखील आमचे पगार कधीच वेळेवर होत नाहीत. यातच CSC E-Governance Services India Ltd. कंपनीने १ ऑक्टोंबर २०२५ पासून त्यांची सब कंपनी DigiGram Fintech Solutions LLP नावाच्या संस्थेमार्फत मनुष्यबळाचे वेतन करण्यासाठी नेमणूक केलेली असून या कंपनी मार्फत आम्हा मिळणाऱ्या वेतनात कपाती करण्यास सुरुवात केली आहे. हा आमच्यावर अन्याय केला जात आहे.
तरी आम्हा सर्वां CSC E-Governance Services India Ltd. व DigiGram Fintech Solutions LLP या कंपनी हेतु पुरस्कृत त्रास देत असून त्यांच्याविरोधात बोलले तर आम्हाला कामावरून काढण्याच्याही धमक्या मिळत आहेत. आमच्यातील काही सहकारी यांचा कामकाज वेळी मृत्यु झालेला असतानाही कंपनी कडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही. आज त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर आलेले आहे.
तरी आम्हा सर्वांची आपणास विनंती आहे की, आमचा सर्वांचा प्रश्न आपण विधानसभा अधिवेशनात मांडावा व खालील मुद्यावर आमच्या वतीने बोलावे हि नम्र विनंती. काय आहेत मागण्या
१)CSC E-Governance Services India Ltd. संस्था सोबत शासनाने केलेला करार रद्द करण्यात येऊन आम्हा सर्वाना ग्रामविकास विभागामार्फत किंवा जिल्हा परिषद मार्फत नेमणुक करण्यात यावी. जेणेकरून शासनाकडून CSC E-Governance Services India Ltd. कडून होणारा १४ % Service Charges वाचून शासनाच्या तिजोरीवरील खर्च कमी होईल. राज्य , जिल्हा व पंचायत समिती पातळीवर कामाचा विचार करता तुटपुंज्या स्वरुपात मानधन दिले जाते त्या मानधनात वाढ करावी.
2)ग्रामविकास विभागामार्फत इतर योजना उदा. उमेद, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन) या कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रमाणे HR Policy ज्या नियमानुसार लागू केला आहे त्याप्रमाणे आम्हालाही लागु करण्यात यावा.
घरकुल योजनेत जे कर्मचारी कार्यरत आहे त्यांना राज्य शासनाच्या सर्व शासकीय भरती प्रक्रियेत राखीव जागा आरक्षित करण्यात याव्यात.
3)आम्हा सर्व घरकुल कर्मचारी यांना या योजनेत काम करून १० वर्ष झालेले असून आम्ही आमचे उमेदीचे १० वर्ष या योजनेसाठी दिलेले आहे त्यामुळे आम्हाला वयाच्या ५८ वर्षा पर्यंत नोकरीची हमी देण्यात यावी.
४) घरकुल योजनेचे काम करत आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या सर्व भरती प्रक्रियेत जागा आरक्षित करण्यात याव्यात.५) राज्य जिल्हा आणि पंचायत समिती स्तरावरील मानधन अतिशय तूटपंज्या स्वरूपात असून वेब कोड २०१९ नुसार समान काम समान वेतन या तत्त्वावर मानधन देण्यात यावे.
6)सर्व घरकुल कर्मचारी यांचे मानधन महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत करण्यात यावे हि नम्र विनंती.आणि या दरम्यान कंपनी कडून सेवा देताना आमचे दोन कर्मचारी ही मृत्यू मुखी पडलेले पण जी ग्राजुईती स्वरूपात कपात केलेली त्याचा मोबदला मृत्यू मुखी पडलेल्या कुटुंब यांना दिला पाहिजे पण तेही देत नाहीत तसेच
वरील सर्व मागण्या ह्या हिवाळी अधिवेशनात शासनाच्या निदर्शनात आणून दिल्या जात आहेत आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करून मुंबई पर्यंत नेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व राज्य स्तर, विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा प्रोग्रामर व पंचायत समिती घरकुल संगणक परिचालक यांनी तसे गट विकास अधिकारी तालुक्यास ,जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा पासून राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण सी बी डी बेलापूर पूर्व सूचना कळविले आहे वरील सर्व मुदयांचा सहानभुती पुर्वक विचार करावा व आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांना सुध्दा दिलासा दयावा असे निवेदनात म्हटले आहे
धरणे आंदोलन हे ८ तारखेपासून आज दिनांक १० डिसेंबर रोजी ३ रा दिवस आहे ह्यामुळे सर्व गावापासून राज्य पर्यंत घरकुल ची कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो तरी त्यांकडून असुविधेसाठी ते माफ करणेस सांगत आहेत आणि त्यांचाच निवारा चा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तालुका घरकुल संगणक परिचालक पासून राज्य अध्यक्ष पर्यंत सर्व मागण्या त्वरित मान्य करन्याची विनंती करण्यात आली आहे.