अहिल्यानगर/ प्रशांत बाफना
अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघातील विविध महत्त्वपूर्ण रेल्वे प्रकल्पांच्या प्रस्तावांची अद्ययावत स्थिती जाणून घेण्यासाठी खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्राचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सविस्तर पत्र लिहून पाठपुरावा अधिक वेगाने करण्याची मागणी केली आहे. मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक असलेल्या आठ प्रमुख रेल्वे प्रस्तावांवर लंके यांनी तातडीने अहवाल सादर करण्याची विनंती केली आहे.
पुणे–अहिल्यानगर इंटरसिटी गाडी सुरू करण्याबाबत पूर्वी पाठवलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती कळविण्याची खासदारांनी मागणी केली आहे. या गाडीमुळे दोन्ही शहरांतील रोजगार, व्यवसाय आणि शिक्षणाच्या संधींना चालना मिळेल, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
अहिल्यानगर -चोंडी (जेउर–चोंडी) नवीन रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. या प्रस्तावाच्या अभ्यास व निर्णय प्रक्रियेची स्थिती तत्काळ कळवावी, अशी लंके यांची विनंती आहे.
संभाजीनगर–अहिल्यानगर–पुणे नवीन रेल्वे लाईन या बहुप्रतिक्षित नव्या रेल्वे मार्गाबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप स्पष्ट स्थिती मिळालेली नाही. मार्गाचा सर्वेक्षण, डीपीआर, मंजुरी प्रक्रिया आणि पुढील टप्पे कोणत्या अवस्थेत आहेत, हे कळवण्याची विनंती खासदारांनी केली आहे.
श्रीरामपूर–परळी नवीन रेल्वे मार्ग या महत्वपूर्ण प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालयाने कोणता निर्णय घेतला आहे, हे तातडीने कळवावे, असे खासदारांनी म्हटले आहे.
राहुरी–शनिशिंगणापूर रेल्वे लाईन या मंजूर रेल्वे मार्गासाठी भू-अधिग्रहण प्रक्रिया लवकर सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. भूसंपादन कधी आणि कशा पद्धतीने होणार याबाबत माहिती देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
अहिल्यानगर स्थानकाजवळील एलसी क्र. ३० येथे आरओबी बांधकामाच्या प्रस्तावाची अद्ययावत स्थिती कळवावी, अशी मागणी खासदारांनी केली आहे. अपघातमुक्त वाहतुकीसाठी हा पूल अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे
चौकट
राहुरी तालुक्यातील बांबोरी येथे गेट क्रमांक ३५(ब) असलेल्या ठिकाणी आरओबी मंजूर झाल्याचे नमूद करून, काम सुरू होण्याची निश्चित तारीख कळवावी, अशी विनंती लंके यांनी केली आहे.
चौकट
सुपा औद्योगिक परिसरात रेल्वे फ्रेट यार्ड
एमआयडीसीमधील वाढत्या औद्योगिक प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर फ्रेट यार्ड अत्यावश्यक असल्याचे लंके यांनी नमूद केले आहे. फ्रेट यार्ड उभारणीच्या प्रस्तावाची स्थिती आणि पुढील प्रक्रिया स्पष्ट करावी, अशी मागणीही पत्रातून केली आहे
