उपसंपादक :- मिलिंद जंजाळे
गेल्या अनेक वर्षांपासून साकळीसह परिसरात बोगस केळी विमा प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याची जोरदार चर्चा नागरिक आणि शेतकरी वर्गात सुरू असून, ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष शेतीच नाही अशा व्यक्तींच्याही नावावर केळी विमा काढण्यात आल्याचे धक्कादायक आरोप समोर येत आहेत. या प्रकारामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
स्थानिक स्तरावर काही दलाल, संबंधित अधिकारी आणि विमा कंपन्यांतील घटक यांच्या संगनमतातून हा प्रकार राबवला गेला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कागदोपत्री शेती दाखवून, खोटे पंचनामे आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विमा मंजूर करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
शेतकरी वर्गाचे म्हणणे आहे की, खरी नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात, तर बोगस लाभार्थी लाखोंचा फायदा घेतात. त्यामुळे शासनाच्या योजना बदनाम होत असून, निधीचा अपहार होत आहे. “या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार कोण? कोणाच्या आशीर्वादाने हा खेळ सुरू होता? संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का?” असे थेट प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नागरिकांनी स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून गेल्या काही वर्षांतील सर्व केळी विमा प्रकरणांची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली आहे. जमीन नोंदी, सातबारा उतारे, प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल आणि विमा मंजुरी प्रक्रिया यांची सखोल छाननी करावी, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते आणि बोगस विमा प्रकरणातील “मेन मोरक्या” पर्यंत चौकशी पोहोचते का, याकडे साकळी परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
