उपसंपादक:-मिलिंद जंजाळे
शेतकऱ्यांचे शेत म्हणजे त्यांची उपजीविका, पण त्याच शेतात विज महावितरण विभागाने थेट विजेचे खांब उभारले आणि त्याबदल्यात देय असलेली भरपाई आजतागायत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, हे अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
महावितरणकडून वीजपुरवठा सुधारण्याच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीमध्ये परवानगीशिवाय किंवा तुटपुंज्या आश्वासनांवर खांब, तार व ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात आले. मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यालाही विभागाकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. शेतीचे नुकसान, उत्पन्नात घट — जबाबदार कोण
विजेचे खांब उभारल्यामुळे
लागवडीखालील क्षेत्र कमी झाले
नांगरणी, पेरणी व काढणीस अडथळे निर्माण झाले पिकांचे थेट आर्थिक नुकसान झाले
असे असतानाही भरपाईचे प्रस्ताव फक्त कागदावरच फिरत आहेत. शेतकरी वर्षानुवर्षे चकरा मारत असताना महावितरणचे अधिकारी मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत.
भरपाई द्यायची जबाबदारी कुणाची?
शासन नियमांनुसार खासगी शेतजमिनीत खांब उभारल्यास शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे बंधनकारक आहे.
मग प्रश्न असा आहे की,
महावितरण नियमांपेक्षा वर आहे का?
शेतकऱ्यांची जमीन मोफत वापरण्याचा अधिकार कुणी दिला?
भरपाई न देण्यामागे आर्थिक गैरव्यवहार आहे का?
** शेतकऱ्यांचा संताप उसळण्याच्या मार्गावर**
दीर्घकाळापासून न्याय न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
जर तात्काळ भरपाई देण्यात आली नाही तर महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलन, कामबंद आंदोलन व कायदेशीर लढा उभारण्याचा इशारा शेतकरी देत आहेत.
प्रशासनाला थेट सवाल
शेतकऱ्यांच्या शेतात खांब उभारून
“वीज सर्वांसाठी” म्हणणाऱ्या महावितरणने शेतकऱ्यांवर अन्याय का केला?
शासन व लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन
तात्काळ भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत,
अशी जोरदार मागणी शेतकरी करत आहेत.
