बंधुत्व , समता आणि स्वातंत्र्याचा पवित्र ग्रंथ डॉ . बाबासाहेबांच्या शाईतून जन्मलेलं मुक्त भारताच भविष्य : भारतीय संविधान

प्रशांत बाफना
अहिल्यानगर 8055440385
२६ नोव्हेंबर हा दिवस भारतासाठी अत्यंत ऐतिहासिक आहे . १९४९ मध्ये आजच्याच दिवशी भारताचे संविधान स्वीकारले गेले आणि म्हणून हा दिवस ‘ संविधान दिन ’ म्हणून साजरा केला जातो . स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्र उभे करताना एक बळकट चौकट , समतेचा आधार , न्यायाची हमी आणि स्वातंत्र्याचा श्वास देणारे दस्तऐवज म्हणून संविधानाने भारताला मार्गदर्शन दिले . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील मसूदा समितीने २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस मेहनत करून तयार केलेले हे संविधान आज जगातील सर्वात मोठे , सर्वसमावेशक आणि प्रगत संविधान मानले जाते . संविधान दिन हा फक्त एक औपचारिक दिवस नाही , तर लोकशाहीचे तत्त्व , कर्तव्य आणि नागरिकत्वाची जाणीव जागृत करणारा दिवस आहे . या दिवशी केंद्र शासन आणि राज्य शासनामार्फत संविधान वाचन , प्रस्तावना पठण , लोकशाही जनजागृती , शैक्षणिक स्पर्धा , न्याय – विधी विषयक परिसंवाद , शासकीय कार्यालयांमधील “ साक्षर संविधान कार्यक्रम ” आणि “ कानूनी जागरुकता अभियान ” यांसारखे उपक्रम देशभर राबवले जातात . अनेक जिल्हा प्रशासनांकडून शालेय मुलांसाठी संविधान प्रश्नमंजुषा , जनप्रतिनिधींसाठी विशेष कार्यशाळा , तसेच “ संविधान सप्ताह ” साजरा करण्याची परंपराही वाढत आहे . म्हणूनच म्हणतात : “ संविधान वाचलं की राष्ट्र जागतं , संविधान पाळलं की राष्ट्र बळकट होतं . ”
भारतीय संविधानाचा जन्म : भारतातील संविधान निर्मिती ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नव्हती , तर स्वातंत्र्य संग्रामातील विचारधारांचे एकत्रीकरण , विविधतेतील एकता आणि सामाजिक न्याय यांचे मूळ तत्त्व एका चौकटीत बसवण्याचे जटिल आणि ऐतिहासिक कार्य होते . ९ डिसेंबर १९४६ रोजी राज्यघटना सभेची पहिली बैठक झाली . हिंदू , मुस्लिम , शीख , ख्रिश्चन , दलित , आदिवासी , शेतकरी , कामगार , उद्योगपती — सगळ्या घटकांचे प्रतिनिधित्व या सभेमध्ये होते . त्यामुळे संविधान हे एका वर्गाचे नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्राचे दस्तऐवज ठरले . आजही लोकशाहीचे मोठेपण सांगताना शासकीय कार्यक्रमांमध्ये ही विविधता विशेष उल्लेखली जाते — विविधतेतील एकता ही आपल्या शासनाची व्यवस्थापन तत्त्वे झाली आहेत . संविधान सभेच्या प्रत्येक सत्राचा उल्लेख आज शैक्षणिक संस्थांमध्ये “ संविधान यात्रा ” किंवा “ संविधान जनजागृती रथ ” या मोहिमांद्वारे तरुणांना जिवंत स्वरूपात करून दाखवला जातो .
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान : संविधान रचनेचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून डॉ . आंबेडकरांनी भारतीय समाजातील असमानता , जातीय अत्याचार , आर्थिक विषमता आणि सामाजिक अन्याय यांचा जवळून अनुभव घेतला होता . त्यामुळे त्यांनी संविधानात न्याय , समता , स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही मूल्ये रोवली . त्यांच्या शब्दांत : “ राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती राबवणारे लोक चांगले नसतील तर ती निकृष्ट ठरते . ” आजही हे वाक्य प्रशासन आणि राजकारणाला दिशा देते . शासनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या “ समता अभियान ” , “ सामाजिक न्याय सप्ताह ” , “ एक भारत — श्रेष्ठ भारत ” कार्यक्रमांतून संविधानात दिलेल्या मूल्यांचे प्रत्यक्ष शिक्षण लोकांपर्यंत पोहोचवले जाते . अनेक राज्यांत संविधान दिनानिमित्त अनुसूचित जाती – वर्ग , महिलांसाठी कायदेशीर साक्षरता शिबिरेही आयोजित केली जातात . आंबेडकरी विचारांच्या प्रसारासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून विविध योजनांना बळ मिळते .
प्रस्तावनेचे महत्व : “ आम्ही भारताचे लोक … ” ही प्रस्तावनेची सुरुवातच भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे . प्रस्तावनेत न्याय , स्वातंत्र्य , समता आणि बंधुता ही मूलभूत मूल्ये दिलेली आहेत . सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय न्याय ; विचार , अभिव्यक्ती , विश्वास आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य ; संधीची समानता ; आणि बंधुता — ही प्रस्तावना भारताची ओळख आणि लोकशाहीचे स्वरूप ठरवते . संविधान दिनी देशभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रस्तावना पठणाचा कार्यक्रम घेतला जातो . शाळांमध्ये “ माझी प्रस्तावना — माझा अभिमान ” अशी शपथ घेतली जाते . अनेक जिल्हा प्रशासनांकडून ‘ घटनादूत ’ उपक्रम राबवून गावागावात संविधानाची प्रत आणि प्रस्तावनेची फ्रेम वाटप केली जाते . हिंदीतील एक सुंदर ओळ अचूक बसते : “ संविधान हमारा दीपक है , जो अंधेरे में भी राह दिखाता है . ”
मूलभूत अधिकार : संविधान प्रत्येक नागरिकाला सहा प्रमुख मूलभूत अधिकार देतो — समानतेचा अधिकार , स्वातंत्र्याचा अधिकार , शोषणविरोधी अधिकार , धार्मिक स्वातंत्र्य , सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आणि घटनात्मक उपचारांचा अधिकार . डॉ . आंबेडकर यांनी घटनात्मक उपचारांच्या अधिकाराला संविधानाचे “ हृदय आणि आत्मा ” म्हटले आहे . शासनामार्फत “ कायदे जाणून घ्या — हक्क जपा ” , “ विधी साक्षरता मोहीम ” , “ सायबर सुरक्षा जागरुकता ” , “ बालहक्क अभियान ” , “ महिला सुरक्षा सप्ताह ” यांसारखे उपक्रम सतत राबवले जातात .
मूलभूत कर्तव्ये : अधिकारांसोबत संविधानाने नागरिकांना ११ कर्तव्येही दिली आहेत . राष्ट्रीय ध्वजाचा सन्मान , स्त्री — पुरुष समानतेचा आदर , सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण , वैज्ञानिक दृष्टिकोन , बंधुता — ही कर्तव्ये लोकशाही बळकट ठेवतात . शासनाच्या “ स्वच्छ भारत ” , “ नारी शक्ती ” , “ हर घर तिरंगा ” , “ वृक्षलागवड जनचळवळ ” अशा उपक्रमांतून कर्तव्यांची जाणीव नागरिकांपर्यंत पोहोचते . म्हण आहे : कर्तव्य पाळणारा नागरिकच खरा राष्ट्रभक्त .
भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये : भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठे आहे . यात २५० पेक्षा जास्त कलमे , १२ अनुसूच्या आणि विस्तृत रचना आहे . त्याची वैशिष्ट्ये — संघराज्य पद्धतीत केंद्र व राज्य यांचे संतुलन , स्वतंत्र न्यायव्यवस्था , सर्वांसाठी मतदानाचा हक्क , धर्मनिरपेक्षता , सामाजिक न्यायाचा आग्रह , निवडणूक आयोग , वित्त आयोग , नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक , मानवाधिकार आयोग यांसारख्या संस्था . आज डिजिटल भारत , आधार प्रणाली , ई — शासन , जनधन योजना , थेट लाभ हस्तांतरण — हे सर्व संविधानातील मूल्यांवर उभे आहे .
२६ नोव्हेंबर — संविधान दिन का महत्वाचा ? : संविधान दिन लोकशाहीतील सक्रिय सहभागाची आठवण करून देतो . या दिवशी प्रस्तावना वाचन , संविधान ज्ञान स्पर्धा , घटनादूत रॅली , न्यायालयांमध्ये उघड न्यायालय दिवस , राज्यशासनामार्फत ‘ सुशासन सप्ताह ’ अशा उपक्रमांतून लोकशाहीचा सण साजरा केला जातो .
आजच्या काळात संविधानाचे महत्व अधिक : सोशल मीडिया , डिजिटल माहिती , दिशाभूल करणारी माहिती , पर्यावरणीय संकटे , सामाजिक तणाव — या सर्वांमुळे संविधानातील मूल्ये पाळणे अधिक गरजेचे आहे . अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य , समता , न्यायप्रक्रिया , मानवाधिकार यांमुळेच आजचा भारत मजबूत लोकशाही म्हणून उभा आहे . एक प्रभावी हिंदी ओळ येथे शोभते : “ देश चलता है संविधान से . ”
भारतीय लोकशाहीचे सामर्थ्य : ९० कोटींपेक्षा जास्त लोक मतदान करतात , लाखो कर्मचारी निवडणुका पार पाडतात — हे संविधानाने दिलेल्या चौकटीमुळे शक्य झाले . निवडणूक आयोगाचा “ माझा मत — माझा हक्क ” , “ मतदार जागरुकता अभियान ” हे लोकशाहीला आणखी बळकटी देतात .
आव्हाने : भारताने प्रगती केली असली तरी सामाजिक विषमता , जातीय तणाव , आर्थिक दरी , बेरोजगारी , पर्यावरणीय प्रश्न ही आव्हाने कायम आहेत . यांना तोंड देताना संविधानच मार्गदर्शक ठरते . शिक्षण , डिजिटल सुविधा , पायाभूत सुविधा , महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रांतील सरकारी सुधारणा संविधानाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच आहेत .
भविष्याची दिशा : भावी लोकशाही सक्षम करण्यासाठी संविधान शिक्षण , जबाबदार अभिव्यक्ती , न्यायव्यवस्था आणि मीडिया यांची स्वायत्तता जपणे अत्यावश्यक आहे . शासनाच्या “ युवा चेतना अभियान ” , “ डिजिटल नागरिकता अभियान ” यातून ही जाणीव तरुणांमध्ये रुजते .
संविधान हे देशाचा पाया , लोकशाहीचा श्वास आणि भारताच्या आत्म्याचे आरसे आहे . २६ नोव्हेंबर आपल्याला सांगतो — हक्कांचा वापर करा , पण कर्तव्येही पाळा . न्याय , समता , स्वातंत्र्य , बंधुता — ही मूल्ये मनात ठेवूनच भारत पुढे जातो .
“ मातीचा सुगंध संविधानात ,
स्वातंत्र्याचा श्वास प्रत्येक शब्दात .
न्याय — समतेचा दिवा उजळू दे ,
भारताचा मार्ग प्रकाशू दे .