उपसंपादक:-मिलिंद जंजाळे
महेलखेडी ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांबाबत १५ व्या वित्त आयोगातून किती निधी आला आणि कोणती कामे करण्यात आली याची चौकशी करण्यासाठी दि. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पंचायत समिती यावल येथील विस्तार अधिकारी श्री. भदाणे व श्री. किशोर सपकाळे महेलखेडी ग्रामपंचायत कार्यालयात आले. मात्र चौकशीदरम्यान ग्रामसेवक राजेश महाजन यांनी “दप्तर माझ्याकडे नाही” असे आश्चर्यजनक उत्तर दिल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
दप्तर गेले कुठे?
ग्रामपंचायतीचे सर्व आर्थिक व्यवहार, मंजुरी प्रस्ताव, ठराव, कामाचे बिल, मोजमाप पत्रे, वसुली नोंदी अशा महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांचा संच असलेले दप्तर हे ग्रामपंचायत कार्यालयातच असणे बंधनकारक असते.
परंतु ते गहाळ किंवा अन्यत्र हलविल्याचे समोर आल्याने निधीमध्ये गैरव्यवहार आणि कामांमध्ये अनियमिततेचा संशय अधिक बळावला आहे.
सरपंचांनी “दप्तर माझ्या आदेशाने नेले” असा खुलासा केल्याचा उल्लेख युनूस तडवी यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
तर मग दप्तर नेमके कधी, कुठे आणि कोणाकडे आहे? याबाबत अद्याप अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही.
वर्ष संपत आले, ऑडिट कुठे?
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या उपयोगाचे वार्षिक ऑडिट अद्याप झाले नाही, ही मोठी प्रशासकीय त्रुटी मानली जात आहे.
ग्रामपंचायतीचे दप्तर घरात किंवा दुकानात ठेवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून भ्रष्टाचाराचे स्पष्ट लक्षण मानले जाते.
“काकूचे निधन” म्हणून बैठक सोडली?
चौकशीदरम्यानची जबाबदारी टाळण्यासाठी ग्रामसेवक महाजन यांनी “काकूचे निधन झाले” असे सांगून पंचायत समिती सभागृहातील बैठक सोडून निघून गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याला तक्रारदार युनूस तडवी यांनी ‘भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी संवेदनशील भावनिक कारणाचा गैरवापर’ अशी कठोर टीका केली आहे.
कडक कारवाईची मागणी
तक्रारदार युनूस अब्बास तडवी रा. महेलखेडी यांनी जिल्हा प्रशासन, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून पुढील मागणी केली आहे:
दप्तर गायब प्रकरणाची तात्काळ चौकशी व्हावी
ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा
नवीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोघांना पदावरून दूर करणे
गंभीर अनियमितता सिद्ध झाल्यास सरपंचांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई
यासंदर्भात त्यांनी आत्मदहनाचा इशाराही दिला आहे.
पुढील कारवाईकडे ग्रामस्थांचे लक्ष
या प्रकरणामुळे महेलखेडीत ग्रामपंचायतीवरील लोकांचा विश्वास ढासळत असून ग्रामस्थांची प्रखर मागणी आहे की प्रशासनाने निष्पक्ष आणि तातडीची कारवाई करावी.
चौकशी अधिकारी व पंचायत समिती प्रशासनाकडून पुढील निर्णयाची सर्वत्र उत्सुकता आहे.
