उपसंपादक:-मिलिंद जंजाळे
, दि. ८ ऑक्टोबर २०२५:
भुसावळ नगरपरिषद क्षेत्रातील मोबाईल कंपन्यांनी आणि खाजगी मालमत्ता धारकांनी अधिकृत परवानगीशिवाय अनेक मोबाइल टॉवर उभारले असल्याचे तक्रारीत उघडकीस आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिनेश कडू भोळे यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, मुख्याधिकारी नगरपरिषद, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
भोळे यांच्या मते, नगरपरिषद भुसावळच्या हद्दीत उभारण्यात आलेले ३९ पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवर अनधिकृत आहेत. या टॉवरवर नगरपरिषद कडून कुठलाही करार, परवाना किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिट मंजूर केलेला नाही. यामुळे सामाजिक आरोग्यावर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो; विशेषतः शाळा, रुग्णालये, लहान बालक, गरोदर महिला व वृद्ध नागरिक यांच्यावर रेडिएशनमुळे परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भुसावळ शहरातील ताप्ती पब्लिक स्कूल च्या शाळेच्या आवारातही मोठ्या प्रमाणात मोबाईल टॉवर उभारले गेले असून, न्यायालयाने शालेय परिसरात किंवा रुग्णालय परिसरात टॉवर उभारण्यास बंदी घाललेली आहे. तरीही या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनुसार, मोबाईल टॉवर बसवताना Indian Telegraph Act, 1885, Environment Protection Act, 1986, Maharashtra Municipal Corporation Act, 1949, Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 या सर्व कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच EMF Radiation Guidelines, Development Control Rules, Structural Safety Certificates, NOC प्रमाणपत्रे मिळवणे बंधनकारक आहे. मात्र, भुसावळमध्ये उभारलेले टॉवर यापैकी कोणत्याही नियमाचे पालन करत नाहीत.
भोळे यांनी या तक्रारीत भुसावळ नगरपरिषद क्षेत्रातील अनधिकृत टॉवर तात्काळ हटविण्यास, संबंधित कंपन्यांवर व मालमत्ता धारकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रशासनाकडे विनंती केली आहे. तसेच, शाळा आणि रुग्णालय परिसरातील धोकादायक टॉवर लगेच काढून टाकून सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची मागणी केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, प्रशासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास नागरिकांचे आरोग्य व वित्तीय हानीचा धोका उद्भवू शकतो आणि भविष्यात न्यायालयीन बाबी उभ्या राहतील.
भुसावळमध्ये या मोबाईल टॉवरच्या प्रश्नामुळे नागरिकांचे जीवित आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा आहे, तसेच शासनाचा महसूलही नुकसानीत जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून तात्काळ आणि कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
