
उपसंपादक : मिलिंद जंजाळे
यावल तालुक्यातील दुसखेडा रेल्वे स्टेशनजवळील आंबेडकर नगर वस्ती आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी उभारण्यात आलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खुला सभागृह आज अक्षरशः पडझडीच्या उंबरठ्यावर उभे असून त्याची तातडीने दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत यावल-रावेर मतदारसंघाच्या आमदारांकडे तीव्र अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, स्वर्गीय आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आमदार निधीतून या सभागृहाचे बांधकाम केले होते. त्या वेळी या वस्तीतील सामाजिक सलोखा, बौद्ध बांधवांचे धार्मिक कार्यक्रम, तसेच विविध सांस्कृतिक उपक्रम यासाठी हे सभागृह मोठा आधार ठरले होते. मात्र आज या सभागृहाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून छप्पर, भिंती, फरशी आणि परिसराची साफसफाई याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
पाण्याची भीषण समस्या — नागरिक हैराण
सभागृहाच्या दुरुस्तीबरोबरच या वस्तीत पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. अनेक वेळा महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. मूलभूत हक्क असलेले स्वच्छ पाणीही नियमित मिळत नसल्याने स्थानिक प्रशासन व लोकप्रतिनिधींविरोधात नाराजी वाढत आहे.
सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांवर परिणाम
सभागृह दुरुस्त झाल्यास येथे विवाह, जयंती, सभा, शैक्षणिक मार्गदर्शन शिबिरे, बौद्ध विहारातील धार्मिक कार्यक्रम तसेच विविध सामाजिक उपक्रम राबविणे शक्य होईल. परंतु सध्याच्या पडझडीच्या स्थितीमुळे कोणताही कार्यक्रम घेणे धोकादायक ठरत आहे.
आमदार निधीतून तातडीची तरतूद करा!
आंबेडकर नगर वस्तीतील रहिवाशांनी यावल-रावेर मतदारसंघाच्या आमदारांनी तातडीने स्थळ पाहणी करून
खुल्या सभागृहाच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करावा,
पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय करावी,
बौद्ध विहारासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा,
अशी जोरदार मागणी केली आहे.
स्थानिक प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांनी केवळ निवडणुकीपुरते आश्वासन न देता प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी संतप्त भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. आंबेडकर नगर वस्तीतील नागरिक आता केवळ आश्वासनांवर समाधानी नसून ठोस निर्णय आणि तातडीची कार्यवाही यांची अपेक्षा करत आहेत.
यावल-रावेर आमदारांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काळात स्थानिक पातळीवर आंदोलनाचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे. आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे की, जनतेच्या या आक्रोशाला लोकप्रतिनिधी कितपत प्रतिसाद देतात.







