प्रशांत बाफना
अहिल्यानगर 8055440385
“कुणी तिकीट देते का?”
हा प्रश्न आज केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारा प्रश्न बनला आहे. कारण तिकीट मिळवणे म्हणजे आज केवळ सेवा करण्याची संधी नसून, सत्ता, पैसा, प्रभाव आणि वर्चस्व मिळवण्याचा शॉर्टकट मानला जात आहे.
एक काळ असा होता की सरपंच, नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य अशी पदे स्वीकारायला लोक पुढे येत नव्हते. “आपण समाजासाठी काहीतरी करायचे” या भावनेतून जे काही मोजके लोक पुढे येत, तेही कर्तव्य म्हणून. आज मात्र चित्र पूर्ण बदलले आहे.
आता पदासाठी रांगा लागतात, गट-तट तयार होतात, जाती-धर्माची विष पेरली जाते, अफवा पसरवल्या जातात, दबाव, धमक्या, मारहाण आणि दुर्दैवाने काही ठिकाणी खुनही होतात.
प्रश्न असा आहे की, ही सगळी धडपड नेमकी कशासाठी?
जनतेच्या विकासासाठी?
की स्वतःच्या स्वार्थासाठी?
आज अनेक उमेदवार आणि त्यांना साथ देणारे कार्यकर्ते “विकास” हा शब्द फक्त प्रचारासाठी वापरतात. निवडणूक जिंकायची असते तेव्हाच विकास आठवतो. मतपेटीत मत पडताच विकासाची भाषा संपते आणि सुरू होतो सत्तेचा खेळ—कंत्राटे, टक्केवारी, दबाव, बदल्या, निधीचा अपहार.
जर सत्तेसाठी खून करायला, कायदा हातात घ्यायला, समाजात दहशत निर्माण करायला कोणीही मागे-पुढे पाहत नसेल, तर अशा लोकांकडून विकासाची अपेक्षा तरी कशी करायची?
ज्यांच्या राजकारणाची सुरुवातच रक्तरंजित संघर्षातून होते, त्यांच्याकडून संवेदनशील निर्णयांची अपेक्षा करणे म्हणजे स्वतःची फसवणूकच नाही का?
आजचा सर्वसामान्य नागरिक गोंधळलेला आहे.
तो प्रश्न विचारतोय —
“खरेच आमचा विकास होणार आहे का?”
“की आम्ही फक्त मतदार म्हणून वापरले जाणार आहोत?”
लोकशाहीत जनता ही मालक असते, पण आज ती केवळ प्रेक्षक बनत चालली आहे. निवडणुकीपूर्वी गोड आश्वासने, हात जोडून नमस्कार, आणि निवडणुकीनंतर मात्र दारात उभे राहूनही भेट न मिळणे—हीच आजची राजकीय संस्कृती झाली आहे.
याला जबाबदार कोण?
फक्त राजकारणी?
की आपणही?
आपणही विचार न करता मतदान करतो, जातीच्या, पक्षाच्या, पैशाच्या आमिषाला बळी पडतो. चांगला, प्रामाणिक, विचारवंत उमेदवार मागे पडतो आणि आक्रमक, पैसा खर्च करणारा, दहशत निर्माण करणारा पुढे येतो. मग दोष देण्याचा अधिकार तरी आपल्याला किती आहे?
आज गरज आहे ती प्रश्न विचारणाऱ्या जनतेची.
तिकीट कोणाला मिळाले यापेक्षा तिकीट कशासाठी दिले गेले याचा विचार करण्याची.
सत्ता कोणाकडे गेली यापेक्षा सत्तेचा वापर कशासाठी होतोय हे पाहण्याची.
नाहीतर उद्या प्रश्न फक्त “कुणी तिकीट देते का?” एवढाच राहणार नाही,
तर
“लोकशाही टिकेल का?”
हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात घर करून बसेल.
आणि तेव्हा उत्तर देण्यासाठी कदाचित कुणाकडेही तिकीट नसेल…
कारण लोकशाहीचा प्रवासच भरकटलेला असेल
