सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय चर्चेत मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक
उपसंपादक:-मिलिंद जंजाळे
दिनांक २२ डिसेंबर रोजी मुंबई येथे संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री कैलास गोरे पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची राज्य निवडणूक आयोगाचे सेक्रेटरी मा. श्री काकाणी साहेब यांच्यासोबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण व सविस्तर बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत धक्कादायक व निर्णायक माहिती समोर आली आहे.
बैठकीदरम्यान मा. श्री काकाणी साहेब यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या ठोस मार्गदर्शक सूचनांनुसार (Guidelines) ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे, त्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घेता येणार नाहीत.
या स्पष्ट भूमिकेमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया तसेच संबंधित प्रशासकीय कामकाज पूर्णतः ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाद मागणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत बैठकीत एकमताने व्यक्त करण्यात आले. आरक्षणाचा पेच सुटावा यासाठी काही महत्त्वाचे पर्याय चर्चेत आले असून त्यामध्ये —
ओबीसींच्या काही जागा लकी ड्रॉ पद्धतीने कमी करणे, किंवा
ओबीसी व इतर सर्व प्रवर्गांचे आरक्षण पुन्हा नव्याने निश्चित करणे,
अशा शक्यता सध्या विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आली.
या अत्यंत निर्णायक बैठकीसाठी जळगाव जिल्ह्यातून संघटनेचे राज्य पदाधिकारी मा. श्री प्रभाकर आप्पा सोनवणे साहेब व मा. श्री नानाभाऊ महाजन साहेब यांची विशेष उपस्थिती होती. त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडत, लवकर निर्णय होण्याची गरज अधोरेखित केली.
दरम्यान, या संपूर्ण विषयावर पुढील दिशा, कायदेशीर पर्याय व ठोस निर्णय निश्चित करण्यासाठी लवकरच राज्य कोअर कमिटी तसेच इतर सदस्यांसाठी Google Meet द्वारे विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
आरक्षणाच्या या गुंतागुंतीमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य काय, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून पुढील काही दिवसांत होणारे निर्णय राजकीय व प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
