अहिल्यानगर, /प्रशांत बाफना– कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील दहापेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित आस्थापनांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक कार्यालयात ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ गठीत करणे अनिवार्य असून, संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखाची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच सर्व कार्यालये व आस्थापनांनी आपल्या अंतर्गत समितीची अद्ययावत माहिती केंद्र शासनाच्या ‘shebox.wcd.gov.in’ या संकेतस्थळावर नोंदवणे आवश्यक आहे. कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अंतर्गत समिती स्थापन केल्याबाबतचा फलक लावणे बंधनकारक असून, या फलकाचे छायाचित्र व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.
या कायद्यातील तरतुदींचे पालन न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा प्रशासनातर्फे देण्यात आला आहे. आस्थापना प्रमुखाने किंवा मालकाने अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास, कायद्यातील कलम २६ अन्वये ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. पहिल्या कारवाईनंतरही पुन्हा तोच प्रकार घडल्यास किंवा समिती स्थापन न केल्यास, संबंधित आस्थापनेला दुप्पट दंड आकारला जाईल, तसेच त्यांचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, प्रशिक्षण केंद्रे, बँका, मॉल, दुकाने, कारखाने, रुग्णालये, नर्सिंग होम, आरोग्य संस्था, महानगरपालिका, विविध महामंडळे, करमणूक केंद्रे, क्रीडा संकुले, मेडिकल स्टोअर्स तसेच लहान – मोठे उद्योग अशा सर्व ठिकाणी हा नियम लागू राहील. ज्या आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा अधिक अधिकारी किंवा कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी तात्काळ समिती गठीत करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे
