स्पेशल रिपोर्ट प्रशांत बाफना
अहिल्यानगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके
यांनी या पत्रात म्हटलं आहे, की नियम 3 (3) च्या तरतुदींचं काटेकोरपणे पालन करणं ही प्रत्येक आयोजक राज्याची जबाबदारी आहे. सिक्कीम, पंजाब आणि नागालँड वगळता बहुतेक आयोजक राज्ये या तरतुदीचे पूर्णपणे पालन करत आहेत, ज्यामुळे खालील कारणांमुळे अवैध विक्री आणि सामान्य जनतेची फसवणूक होऊ शकते. प्रत्येक लॉटरी योजनेत नियम ३ (३) (क) खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतो. कारण त्यात नमूद आहे, की कागदी लॉटरीच्या बाबतीत किती लॉटरी तिकिटे छापली जातात आणि बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केली जातात. आयोजक राज्ये वितरकाच्या विनंतीनुसार त्यांच्या राजपत्रात लॉटरी योजना अधिसूचित करतात. संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी त्यांनी ही माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी सामायिक करणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून ग्राहकांना फसवणूक होणार नाही.
एलआरआर २०१० च्या नियम ३(३) नुसार आयोजक राज्य शासकीय राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक लॉटरीबद्दल खालील माहिती आगाऊ जाहीर करेल, ती म्हणजे लॉटरी किंवा लॉटरी योजनेचे नाव, लॉटरी तिकिटांच्या किमती, कागदी लॉटरीच्या बाबतीत छापलेल्या तिकिटांची एकूण संख्या, छापलेल्या तिकिटांचे एकूण मूल्य, वितरक किंवा विक्री प्रतिनिधींची नावे, त्यांचे पत्ते आणि संपर्क माहिती, बक्षीस म्हणून देऊ केलेली रक्कम, ती रक्कम काढण्याची आवर्तता, ज्याठिकाणी सोडत काढली जाईल ते ठिकाण; आणि बक्षीस विजेती तिकिटे किंवा बक्षीस विजेते काढण्याची प्रक्रिया आदी.
यापूर्वी सिक्कीम, पंजाब आणि नागालँडने ही सर्व माहिती वेबसाईटवर योग्यरित्या अपलोड केली होती. कारण गैरप्रकारांबद्दल कोणीही तक्रार केली नव्हती. ज्या क्षणी हे गैरप्रकार सर्वसामान्यांच्या निदर्शनास आले, त्या क्षणी गृह मंत्रालय आणि संबंधित राज्यांकडे विविध तक्रारी पाठवण्यात आल्या. ज्यामुळे या राज्यांनी वितरकाशी संगनमत असल्याच्या संशयावरून वितरकाला अनुकूलता दर्शवण्यासाठी मूलभूत माहिती दडवून ठेवली. ज्यामुळे अवैध विक्री आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ शकली असती. सिक्कीम आणि पंजाबची राज्य सरकारे संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी त्यांच्या लॉटरी योजना त्यांच्या वेबसाईटवर अपलोड करत असली तरी, ते एलआरआर २०१० च्या नियम ३ (३) (सी) च्या तरतुदीचं पालन करत नाहीत.
या नियमानुसार कागदी लॉटरीच्या बाबतीत छापलेल्या तिकिटांची एकूण संख्या देणे अनिवार्य आहे, परंतु त्यांनी हेतुपुरस्सर ही मूलभूत माहिती लपवून ठेवली आणि लॉटरी योजनांमध्ये फक्त तिकिटांची एकूण संख्या दिली. दुसरीकडे, नागालँडच्या राज्य सरकारने त्यांच्या लॉटरी योजना वेबसाइटवरून पूर्णपणे काढून टाकल्या, जेणेकरून सत्य कोणालाही कळू नये. त्यांनी असा दावा केला की सर्व माहिती लॉटरी तिकिटांच्या मागील बाजूस छापलेली असते, जे वास्तवापासून खूप दूर आहे. शिवाय, ग्राहकाला अटी व शर्ती जाणून घेण्यासाठी आधी तिकिटे खरेदी करण्यास भाग पाडणे, ही एक प्रकारची गैरप्रथाच आहे, जी अनैतिक आहे
