उपसंपादक :- मिलिंद जंजाळे
राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेला सामान्य, गरीब आणि निष्ठावान कार्यकर्ता आजही सत्तेपासून कोसो दूर आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी जीव तोडून मेहनत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मात्र सत्तेच्या वाटपात कायम दुय्यम स्थान दिले जाते, ही वस्तुस्थिती आता सर्वांसमोर उघडी पडली आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेसारख्या महत्त्वाच्या सभागृहात सर्व पक्षांनी गरीब व तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, अशी जोरदार आणि आक्रमक मागणी आता पुढे येत आहे.
आजवर विधानपरिषदेत बहुतेक वेळा श्रीमंत, प्रभावशाली किंवा राजकीय घराण्यांतील व्यक्तींनाच संधी मिळाल्याचे दिसून येते. मात्र, खऱ्या अर्थाने पक्षासाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या, गावागावात पक्षाची ताकद वाढवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दुर्लक्षित केले जाते. हा अन्याय थांबवण्याची वेळ आता आली आहे, असे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
राजकीय पक्षांनी केवळ निवडणुकीच्या काळात कार्यकर्त्यांची आठवण काढणे आणि नंतर त्यांना विसरणे ही परंपरा मोडून काढावी लागणार आहे. गरीब कार्यकर्त्यांना विधानपरिषदेत स्थान दिल्यास त्यांच्या समस्या, प्रश्न आणि वास्तव परिस्थिती थेट सभागृहात मांडली जाईल, ज्यामुळे धोरणनिर्मितीत खऱ्या अर्थाने जनतेचा आवाज पोहोचेल.
तज्ञांच्या मते, राजकारणात सामाजिक न्यायाची खरी अंमलबजावणी करायची असेल, तर सत्तेच्या केंद्रस्थानी गरीब आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना स्थान देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “जनतेचे सरकार” ही केवळ घोषणा राहील.
आता सर्वच पक्षांसमोर मोठा प्रश्न उभा आहे —
ते पुन्हा श्रीमंत आणि प्रभावशाली चेहऱ्यांनाच संधी देणार, की तळागाळातील गरीब कार्यकर्त्यांना न्याय देत नवी परंपरा सुरू करणार?
