खळबळजनक: सातपुड्याच्या कुशीत ‘भुताटकी’ शाळा? ४०० विद्यार्थी कागदावर, वर्गात मात्र शुकशुकाट!

शासकीय निधीचा कोट्यवधींचा अपहार; मोहमांडली आश्रमशाळेचा ‘काळा’ कारभार चव्हाट्यावर

​जळगाव/रावेर (विशेष प्रतिनिधी):
सातपुडा पर्वत रांगेच्या दुर्गम भागात वसलेल्या रावेर तालुक्यातील मोहमांडली येथील एका शासकीय अनुदानित आश्रमशाळेत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. “विद्यार्थी देवो भव:” म्हणण्याऐवजी “निधी देवो भव:” असे म्हणत या शाळेने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. कागदोपत्री ४०० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखवून प्रत्यक्षात वर्गात एकही विद्यार्थी हजर नसल्याचा खळबळजनक आरोप ग्रामस्थ आणि पालकांनी केला आहे.

*​निवासी शाळेचा ‘बनाव’; विद्यार्थी गायब, अनुदान मात्र सुरू!*

​मिळालेल्या माहितीनुसार, ही आश्रमशाळा निवासी असून येथे साधारण १२५ विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी वास्तव्यास असल्याचा बनाव आश्रमशाळा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता येथे एकही विद्यार्थी राहत नसल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावाने येणारे रेशन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य आणि निवास भत्ता नक्की कोणाच्या खिशात जातोय? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

​ *मुख्याध्यापकांचा ‘अदृश्य’ कारभार*
​शाळेचे मुख्याध्यापक वर्षभर एकही अधिकृत रजा न घेता कर्तव्यावर गैरहजर असतात, असा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे. शाळेत शिक्षक नाहीत, मुख्याध्यापक नाहीत आणि विद्यार्थीही नाहीत; मग ही शाळा नेमकी चालते कोणासाठी? हा केवळ निष्काळजीपणा नसून सरकारी तिजोरीवर टाकलेला उघड दरोडा आहे. शाळेत उपस्थित कर्मचाऱ्यांना हालचाल रजिस्टर ची मागणी केली असता ती दाखवण्यास साफ नकार देण्यात आला
​ *कोणत्या कायद्यांचे उल्लंघन आणि संभाव्य गुन्हे?*
​या प्रकरणात केवळ प्रशासकीय चूक नसून खालील कायद्यांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते:

​१. भारतीय न्याय संहिता पूर्वीचे IPC ४२०, ४०९, ४६७
​कलम ४२० (फसवणूक) शासनाची खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करणे.
​कलम ४०९ शासकीय निधीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करणे.
​कलम ४६७/४६८ खोटा हजेरी पट (मस्टर) तयार करणे.

​२. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा
​लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ मिळवणे हा या कायद्यांतर्गत अजामीनपात्र गुन्हा ठरू शकतो.

​३. शिक्षण हक्क कायदा
​विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि सुविधा न देता केवळ कागदावर शाळा चालवणे हे बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.
​होऊ शकणारी कठोर कारवाई
​चौकशीअंती दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि व्यवस्थापनावर खालील कारवाई होऊ शकते:

*निलंबन व बडतर्फी:* संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ शासकीय सेवेतून बडतर्फ केले जाऊ शकते.आर्थिक अपहार आणि फसवणुकीप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन अटकेची कारवाई होऊ शकते.
आजवर लाटलेले कोट्यवधींचे अनुदान व्याजासह वसूल करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. या प्रकाराविषयी दैनिक हॅलो बातमीदार च्या कार्यकारी संपादक प्राजक्ता तायडे यांनी स्वतः शहानिशा करूण  आश्रम शाळेला लागून असलेल्या तीनही गावात जाऊन पालकांशी व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून ही संपूर्ण माहिती गोळा केली आहे तसेच या प्रकरणाचा शासनाने गंभीर विचार केला नाही तर आपण याविषयी आपला लढा चालू ठेवू असे मत व्यक्त केले आहे.