ई-मेल तक्रारींना तात्काळ पोच व ७ दिवसांत निपटारा न झाल्यास शिस्तभंग कारवाईची मागणी
तालुका प्रतिनिधी :- राहुल जयकर
शासनाच्या डिजिटल प्रशासन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी व्हावे या उद्देशाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी अधिकृत National Informatics Centre (NIC) ई-मेल आयडी व ई-ऑफिस प्रणालीचा सक्तीने वापर करावा, अशी ठोस मागणी माहिती हर्षल आंबेकर यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांच्याकडे सविस्तर निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र व राज्य शासनाने प्रशासन डिजिटल माध्यमातून चालविण्यासाठी NIC चे अधिकृत ई-मेल आयडी व ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर बंधनकारक केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जळगाव जिल्ह्यातील अनेक विभाग, उपविभागीय कार्यालये, तसेच विविध शाखांमध्ये अद्याप खाजगी किंवा अनधिकृत ई-मेल आयडींचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणाच्या विरोधात असून प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
यांनी पुढे नमूद केले आहे की, अधिकृत कार्यालयीन ई-मेलवर नागरिकांकडून पाठविण्यात येणाऱ्या अर्ज व तक्रारींना अनेकदा पोच दिली जात नाही. काही प्रकरणांत तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा त्यांचा निपटारा विलंबाने केला जातो. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. यामुळे शासनाच्या “डिजिटल इंडिया” व “ई-गव्हर्नन्स” संकल्पनेचा उद्देश अपूर्ण राहतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत —
जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग, व शाखा प्रमुखांनी तात्काळ अधिकृत NIC ई-मेल आयडी कार्यान्वित करून त्याचा नियमित वापर करावा.
शासकीय ई-मेलद्वारे प्राप्त होणारे सर्व अर्ज, तक्रारी व पत्रव्यवहार ई-ऑफिस प्रणालीत नोंदवून त्यावर नियमानुसार कार्यवाही करावी.
ई-मेलद्वारे प्राप्त तक्रारींचा ७ दिवसांच्या आत निपटारा करणे बंधनकारक करण्यात यावे.
ई-मेलवरील अर्ज किंवा तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागांना या संदर्भातील स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत.
माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण या दृष्टीने डिजिटल प्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी अत्यावश्यक असल्याचे हर्षल आंबेकर यांनी अधोरेखित केले आहे. प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
सदर निवेदनाची प्रत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून, या प्रकरणात लवकर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
