उपसंपादक : मिलिंद जंजाळे
किनगाव येथील नव्याने उभारण्यात आलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाबाबत प्रशासनाचा गोंधळ आणि मनमानी कारभार पुन्हा एकदा समोर आला असून यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. ग्रामीण रुग्णालय सुरू करण्यासाठी हजारो नागरिकांनी नुकताच भव्य आक्रोश मोर्चा काढला असताना दुसरीकडे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या विसंगत निर्णयांमुळे जनतेच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
दि. ७ जून रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली किनगाव येथे ग्रामीण रुग्णालय तात्काळ सुरू करण्यासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या डॉ. मनोज पाटील यांनी डॉ. विजय कुरकुरे यांची ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्याची माहिती दिली होती. तसेच इतर परिचारिका व कर्मचारीही नियुक्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.
या घोषणेनंतर सोमवारी ग्रामीण रुग्णालयात ओपीडी सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, दि. ९ जून रोजी ग्रामीण रुग्णालयात पूर्णपणे वेगळे चित्र पाहावयास मिळाले. ग्रामीण रुग्णालयाचे नियुक्त डॉक्टर गायब होते, तर जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र किनगावच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दर्शना निकुंभ या ओपीडी चालवत असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी सचिन भायेकर यांचीही उपस्थिती होती.
नागरिकांचा सवाल आहे की, ग्रामीण रुग्णालय हे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या नियंत्रणाखाली असताना तेथील आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांकडून का चालवली जात आहे? ग्रामीण रुग्णालयासाठी नियुक्त करण्यात आलेले डॉक्टर व कर्मचारी कुठे आहेत? जर ग्रामीण रुग्णालय सुरू झाले असेल तर त्याची जबाबदारी संबंधित विभागाकडे का नाही? आणि जर सुरू झाले नसेल तर नागरिकांची दिशाभूल का करण्यात आली?
मोर्चाच्या वेळी प्रशासनाने दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेली व्यवस्था यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ग्रामीण रुग्णालयाच्या नावाखाली केवळ दिखावा केला जात असून जनतेची फसवणूक होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी सचिन भायेकर यांनी स्वतः उपस्थित राहून प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरांकडून ग्रामीण रुग्णालयात ओपीडी चालविण्याचा प्रकार हा अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आहे. हा अधिकारांचा संघर्ष आहे की प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव? याचे उत्तर आरोग्य विभागाने जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.
तीन वर्षांपासून धूळ खात पडलेल्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. त्यानंतरही जर रुग्णालयाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित होत नसेल, तर हा प्रकार जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणारा असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
आता जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती जाहीर करावी, तसेच ग्रामीण रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करून नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी परिसरातून होत आहे.
